कटनी में मासिक धर्म स्वच्छता की अनदेखी: सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मासिक धर्म स्वास्थ्य अब जीवन का अधिकार
कटनी में मासिक धर्म स्वच्छता की अनदेखी: सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं
कटनी जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने में प्रशासन रुचि नहीं दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में फैसला सुनाया था कि मासिक धर्म स्वच्छता एक मौलिक अधिकार है और मध्य प्रदेश सरकार को 3 महीने के भीतर सभी स्कूलों में मुफ्त पैड्स और अलग शौचालयों की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। लेकिन कटनी जिले में अभी भी कई स्कूल इस सुविधा से वंचित हैं ¹।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, कटनी के हर छोटे-बड़े स्कूल को अगले 3 महीनों के भीतर मुफ्त पैड्स और ‘MHM कॉर्नर’ बनाना अनिवार्य है। हालांकि, जिले में कुछ स्कूल अपवाद हैं, जहां यह सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जानकारी के अभाव में अभिभावक और छात्राएं इसका लाभ नहीं उठा पा रही हैं।
क्या आप जानना चाहते हैं कि कटनी जिले में कितने स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है, या क्या प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई करने की योजना बना रहा है?
