केंद्र को सब, राज्य को कुछ नहीं: लघु वेतन संघ ने खाता पैकेज में भेदभाव पर जताया विरोध

जिला पंचायत CEO को ज्ञापन सौंपा, सार्वजनिक बैंकों की सुविधाएं राज्य कर्मचारियों पर भी लागू करने की मांग

*कटनी।* मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा कटनी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले खाता पैकेज के समान सुविधाएं राज्य शासन के कर्मचारियों को भी देने की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार 12 जून 2026 को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन जिला पंचायत कटनी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपा।

*क्या है मांग*

संघ के जिलाध्यक्ष पूर्णेश उइके और मीडिया प्रभारी अनिल पांडेय ने बताया कि आयुक्त संस्थागत वित्त संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विशेष खाता पैकेज दे रहे हैं। इसमें आवास, शिक्षा, वाहन और व्यक्तिगत ऋण पर रियायती ब्याज दर, लाकर किराए और ऋण प्रसंस्करण शुल्क में छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

संघ ने मांग की है कि यही सुविधाएं मध्यप्रदेश शासन एवं उसके अधीन कार्यरत निगम/मंडल व स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी लागू की जाएं।

*1.50 करोड़ तक बीमा का प्रावधान*  

ज्ञापन में कहा गया कि खाता पैकेज के तहत खाता धारक को 1.50 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत और हवाई दुर्घटना बीमा, स्थाई एवं आंशिक विकलांगता पर भी 1.50 करोड़ का बीमा मिल रहा है। इसके अलावा टर्म लाइफ इंश्योरेंस में 20 लाख रुपये तक टॉप अप, परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर, डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर बेहतर लाभ जैसी वित्तीय सेवाएं भी शामिल हैं।

*जिले में निर्देश जारी करने की मांग*  

संघ ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि उक्त सुविधाओं के संबंध में समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को अवगत कराया जाए और बैंक खाता पैकेज योजना का लाभ शासकीय सेवकों को दिलाने के संबंध में जिले के समस्त विभागों/बैंकों को अवगत कराने हेतु निर्देश जारी किए जाएं।

*कौन रहे मौजूद*

ज्ञापन सौंपते समय संघ के उप प्रांताध्यक्ष अजय गौतम, नीलेश पौराणिक, धर्मेंद्र राज, भागीरथ तिवारी, सोहन दहिया, बालकदास, रुचि विश्वकर्मा, दयाशंकर, नीरज पटेल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।