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“आंखों पर पट्टी बांध ली” – कटनी खनिज विभाग फेल: बिस्तरा में धूल-धुंए से बीमार हो रहे लोग, ऐतिहासिक कैमूर पहाड़ी वीरान

30 साल से चल रही बोहरा कंपनी पर कार्रवाई नगण्य, ब्लास्टिंग से घरों में दरारें

विजयराघवगढ़ बॉर्डर के बिस्तरा गांव में धूल-धुंए से लोग बीमार, गहरी खदानें खुली छोड़ दीं – ऐतिहासिक कैमूर पहाड़ी से जीव-जंतुओं का पलायन

 

*कटनी।* `निडर आवाज`जिले में खनिज विभाग पूरी तरह *शून्यता के शिखर* पर पहुंच गया है। लगातार खबरों के प्रकाशन के बाद भी *माइनिंग विभाग और प्रदूषण विभाग* ने आंखों में पट्टी बांध ली है। जिसका खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं।

*बिस्तरा गांव बना गैस चैंबर*

कटनी विधानसभा और *विजयराघवगढ़ की बॉर्डर* के नजदीक *ग्राम बिस्तरा* में प्रदूषण अपने चरम पर है। यहां संचालित *बोहरा कंपनी* के क्रेशर से निकलने वाली धूल और धुंए से लोगों को सांस, टीबी और चर्म रोग जैसी बीमारियां हो रही हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी *नित्य तेज ब्लास्टिंग* करती है। गहरी-गहरी खदानें खोदकर खुली छोड़ दी गई हैं और नई जगह खनन किया जा रहा है। ब्लास्टिंग के कंपन से *गरीबों के घरों में दरारें* आ गई हैं और उनकी हालत दयनीय हो गई है।

*कैमूर पहाड़ी वीरान, कंपनी को पुरस्कार*

*ऐतिहासिक कैमूर पहाड़ी* से ब्लास्टिंग और प्रदूषण के कारण *जीव-जंतुओं का पलायन* हो गया है। पर्यावरण पूरी तरह तबाह हो चुका है।

सबसे शर्मनाक बात ये है कि इतनी लापरवाही के बाद भी *जिला प्रशासन ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की*। उल्टा कंपनी को पुरस्कृत किया जा रहा है।

*बोहरा कंपनी 30 साल से बेखौफ*

ग्राम बिस्तरा की *बोहरा कंपनी तीन दशक से भी ज्यादा समय से संचालित* है। सूत्रों के अनुसार विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इस पर कभी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई।

 

*पूरे जिले में माफिया सक्रिय, प्रशासन निष्क्रिय*

अवैध उत्खननकर्ताओं को कटनी में पूरी छूट मिली हुई है। चाहे *जमुआनी कलां* की बात हो या *अवैध रेत खन, पत्थर खनन* की, पूरे जिले में माफिया युद्ध स्तर पर सक्रिय हैं और प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय है।

निडर आवाज की मांग 

`निडर आवाज` कलेक्टर कटनी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनिज विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग करता है कि *बिस्तरा की बोहरा कंपनी की तत्काल जांच* कराई जाए। प्रदूषण और ब्लास्टिंग के मानकों की जांच हो, अवैध खदानों को बंद किया जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। अन्यथा ग्रामीण आंदोलन को मजबूर होंगे।

 

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