चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांगों को लेकर संघ ने सौंपा ज्ञापन

श्रम विरोधी कानून वापस लेने की मांग, आउटसोर्स भर्ती पर रोक की मांग

संघ ने माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली के नाम का ज्ञापन सौंपा।

मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा कटनी के जिलाध्यक्ष पूर्णेश उइके एवं मीडिया प्रभारी अनिल पांडेय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज दिनांक 17 मार्च 2026 को अखिल भारतीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ एवं मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के संयुक्त आवाहन पर आंदोलन के प्रथम चरण मेंभारत के समस्त जिलों में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली के नाम से 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया है उसी अनुक्रम में कटनी जिले में भी श्री प्रदीप मिश्रा डिप्टी कलेक्टर जी को संघ कटनी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया प्रमुख मांग 8वे वेतन आयोग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कम से कम 40 प्रतिशत वेतन वृद्धि करते हुए केंद्र के समान राज्य कर्मचारी को भी लाभ प्रदान किया जाए श्रम विरोधी कानून को वापस लिया जाए डी ग्रुप के पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किया जाए सभी राज्य सरकारें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा उषा कार्यकर्ता मध्यान्ह भोजन रसोईया एवं कोटवार को न्यूनतम 30000/ रूपये वेतन प्रदान किया जाए आउटसोर्स माध्यम से भर्ती पर रोक लगाई जाए 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन एवं सफाई कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं दी जाए देश के सभी राज्यों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को समान मूल वेतन भत्ते प्रदान किया जाए पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए इन मांगों के निराकरण हेतु संघ के पदाधिकारी अजय गौतम मनोज श्रीवास धर्मेंद्र राज नीलेश पौराणिक अजीमुद्दीन शाह राकेश जसूजा सदस्य बालकदास सोहन दहिया विजय गणेशन रामपाल सिंह उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपा गया।